JANSATTA (09 Jul 2024) | Daily News Highlights
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1.

कठुआ में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में पाँच जवान शहीद, पाँच घायल 

(जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के माचेडी इलाके में सोमवार को सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए आतंकवादियों के हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ) समेत पाँच जवान शहीद हो गए और पाँच अन्य घायल हुए हैं।) 


2.

शुचिता यदि नष्ट हुई है तो पुनः परीक्षा का आदेश देंगे 

(उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नीट-यूजी 2024 की शुचिता 'भंग' हुई है और यदि पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से प्रश्नपत्र लीक होने के समय एवं तरीके के साथ ही गलत कृत्य करने वालों की संख्या की जानकारी माँगी ताकि इसके प्रभाव का पता लगाया जा सके।) 


3.

रूस संग द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर जोर 

(भारत के प्रधानमंत्री ने सोमवार से अपनी दो दिवसीय रूस यात्रा शुरू की। इस दौरान वे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और व्यापार, ऊर्जा व रक्षा जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर रूस के राष्ट्रपति के साथ शिखर वार्त्ता में चर्चा करेंगे।) 


4.

जून रहा अब तक का सबसे गर्म महीना 

(अमेरिका स्थित वैज्ञानिकों के एक स्वतंत्र समूह 'क्लाइमेट सेंट्रल' के एक विश्लेषण के अनुसार, विश्व की 60 फीसदी से अधिक आबादी ने जून में अत्यधिक गर्मी का सामना किया। क्लाइमेंट सेंट्रल ने बताया कि भारत में 61.9 करोड़, चीन में 57.9 करोड़, इंडोनेशिया में 23.1 करोड़, नाइजीरिया में 20.6 करोड़, ब्राजील में 17.6 करोड़, बांग्लादेश में 17.1 करोड़, अमेरिका में 16.5 करोड़, यूरोप में 15.2 करोड़, मेक्सिको में 12.3 करोड़, इथियोपिया में 12.1 करोड़ और मिस्र में 10.3 करोड़ लोगों ने जून में भीषण गर्मी का प्रकोप झेला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, उत्तर पश्चिमी भारत में वर्ष 1901 के बाद सबसे गर्म जून दर्ज किया गया।)


5.

स्वीकार का साहस 

(उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में पर्चाफोड़ हुआ है, मगर इसमें देखना होगा कि इसका दायरा कितना बड़ा है। दरअसल, विद्यार्थियों की तरफ से दायर याचिकाओं में दोबारा नीट परीक्षा कराने की माँग की गई है। इस संबंध में न्यायालय ने एनटीए और सीबीआई से पूछा है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। अगर दो छात्रों को इसका लाभ मिला है, तो पूरी परीक्षा को रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पर्चाफोड़ हुआ है तो यह जंगल की आग की तरह है। अगर परीक्षा की शुचिता 'नष्ट' हुई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।) 


6.

पानी की परतें 

(देशभर में भू-जल के स्तर में आ रही कमी को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। हालत यह है कि देश के कई इलाकों में पीने के पानी तक की जरूरत को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। मगर इस चुनौती से निपटने के नाम पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2021 तक लगभग 450 घन किलोमीटर भू-जल घट गया है और निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी मात्रा में और गिरावट आएगी।)


7.

सहकारिता का भारतीय कृषि में योगदान 

(सहकारी समितियाँ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि उपादानों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं। इससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचने में मदद मिलती है। फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान भारतीय किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। एक अनुमान के अनुसार भारत को वार्षिक फसल कटाई के बाद खाद्यान्न में दस से पंद्रह फीसदी के बीच नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो ज्यादातर अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और अकुशल वितरण नेटवर्क के कारण होता है।) 


8.

'मासिक धर्म अवकाश पर नीति तैयार करें' 

(उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करे।)


9.

कर्ज की वजह से बजट में कल्याणकारी कदमों के लिए गुंजाइश सीमित 

(भारत के सार्वजनिक ऋण के ऊँचे स्तर पर होने से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाले कल्याणकारी कदम उठाने के लिए राजकोषीय गुंजाइश सीमित रह गई है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने सोमवार को यह बात कही। ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन शैक्स ने पूर्ण बजट पेश होने के कुछ दिन पहले जारी एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को 5.1 फीसदी पर सीमित रखने के अंतरिम बजट में घोषित लक्ष्य पर टिकी रह सकती हैं।) 


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