तेहरान में हवाई हमला कर हमास प्रमुख इस्माइल हनियेह की हत्या 

(ईरान की राजधानी में तड़के किए गए एक हवाई हमले में हमास के नेता इस्माइल हनियेह की हत्या कर दी गई। ईरान और उग्रवादी समूह हमास ने बुधवार को यह जानकारी दी। ईरान के राष्ट्रपति के शपथग्रहण में शिरकत के बाद हुई हनियेह की हत्या के लिए ईरान और हमास ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल से बदला लेने का संकल्प जताया है।

हमास ने अपने राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख हनियेह (62) की मौत के लिए इजराइल के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, ईरान के अर्धसैनिक बल 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने कहा कि वह हनियेह की हत्या की जांच कर रहा है।)

जलवायु परिवर्तन की अनदेखी का नतीजा भूस्खलन

पिछले कुछ वर्षों में किए गए अध्ययनों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन, नाजुक भूभाग और वन क्षेत्र की हानि ने केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न की। मंगलवार सुबह भारी बारिस के कारण वायनाड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हुईं।

भारतीय अंतरिक अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा पिछले वर्ष जारी भूस्खलन एटलस के अनुसार भारत के 30 सर्वाधिक भूस्खलन संवेदी जिलों में से 10 केरल में थे और वायनाड 13वें स्थान पर था।

इलाज की कीमत 

(अनेक वस्तुओं और सेवाओं पर माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी की असंगत दरों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दल अक्सर सरकार पर निशाना साधते हैं, मगर अभी तक इसे लेकर कोई व्यावहारिक और सर्वमान्य पैमाना तय नहीं हो सका है। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्तमंत्री को पत्र लिख कर जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर से जीएसटी हटाने की मांग की है। फिलहाल इस पर अठारह फीसद जीएसटी लागू है। दरअसल, नागपुर मंडल के बीमा एजंटों के संघ ने गडकरी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था। उसी के संदर्भ में उन्होंने वित्तमंत्री से स्वास्थ्य बीमा पर से जीएसटी हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य बीमा को सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर सुविधाजनक बनाने की जरूरत है, ताकि बुजुर्गों और दूसरे लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।) 

बजट का बदला हुआ रुख 

(यह अच्छी बात है कि इस बजट में सरकार का पूरा ध्यान युवाओं के लिए अधिक रोजगार सृजन पर है। इसके लिए शुरू की गई 'प्रशिक्षुता' योजना एक नया रुख प्रस्तुत करती है। आने वाले वर्षों में देश की पांच सौ बड़ी कंपनियों के अंतर्गत एक करोड़ युवाओं को 'प्रशिक्षुता' की सुविधा मासिक वित्तीय भत्ते के साथ दी जाएगी। मगर यह भी विचारणीय है कि क्या 'प्रशिक्षुता' के बाद ये कंपनियां युवाओं को स्थायी रोजगार दे पाएंगी? क्या ग्रामीण और छोटे शहरों के युवा बड़े शहरों की इन कंपनियों में 'प्रशिक्षुता' के लिए अपनी जगह बना पाएंगे?) 

प्रीति सूदन बनाई गईं आयोग की अध्यक्ष 

(सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले मनोज सोनी ने इस महीने के प्रारंभ में यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

सूदन गुरुवार को यूपीएससी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगी। वे फिलहाल आयोग की सदस्य हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने यूपीएससी की सदस्य प्रीति सूदन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो एक अगस्त, 2024 से अगले आदेश तक या 29 अप्रैल, 2025 तक, जो भी पूर्व हो, यूपीएससी के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी।) 

आखिरी दिन सात करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल : आयकर विभाग 

(वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के आखिरी दिन बुधवार शाम सात बजे तक सात करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। 

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच "एक्स' पर लिखा है, 'अबतक (31 जुलाई) सात करोड़ से अधिक आइटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 50 लाख से ज्यादा आइटीआर आज शाम सात बजे तक दाखिल किए गए हैं।' जिन करदाताओं को अपने खातों का आडिट नहीं कराना है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। 31 जुलाई, 2023 तक आकलन वर्ष 2023- 24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए दाखिल किए गए आइटीआर की कुल संख्या 6.77 करोड़ से अधिक थी। 31 जुलाई, 2023 को 64.33 लाख से अधिक आइटीआर दाखिल किए गए थे।) 

भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर कूटनीतिक वार्ता की : विदेश मंत्रालय 

(विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 30वीं बैठक बुधवार को दिल्ली में आयोजित हुई। इनमें भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर कूटनीतिक वार्ता की।

विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्वी एशिया) गौरांगलाल दास ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वहीं, चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा एवं महासागरीय विभाग के महानिदेशक होंग लियांग ने किया। मंत्रालय के मुताबिक अस्ताना और वियनतियाने में हाल ही में हुई बैठकों में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा के अलावा दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के उद्देश्य से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।)