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DAINIK JAGRAN

1.

युद्धविराम खत्म, ईरान का शांति वार्ता से इन्कार, ट्रंप बोले- बम बरसेंगे

अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही संभावित शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता गहरा गई है। ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल होने से इन्कार कर दिया है। तेहरान टाइम्स से बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अभी इस्लामाबाद जाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इसके पीछे अमेरिका के विरोधाभासी रवैये को जिम्मेदार ठहराया। 


2.

क्या संविधान उस श्रद्धालु की रक्षा नहीं करेगा जिसे मूर्ति छूने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

धर्म, परंपरा और संविधान के बीच जारी खींचतान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक प्रथाओं के भेदभाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सबरीमाला अयप्पा मंदिर के मुख्य पुजारी के समक्ष एक अत्यंत भावपूर्ण और गंभीर प्रश्न उठाया ""क्या संविधान उस भक्त की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, जिसे केवल जन्म या स्थिति के आधार पर अपने आराध्य को छूने से रोका जाता है?"" 


3.

साइबर फ्राड में अब नहीं हो सकेगा म्यूल खातों का प्रयोग

साइबर फ्राड के लिए अब म्यूल खातों का प्रयोग नहीं हो सकेगा। अभी साइबर फ्राड करने वाले रकम मंगाने के लिए कम पढ़े-लिखे लोगों के बैंक खातों का प्रयोग करते हैं। उन्हें छोटे-मोटे लालच के जाल में फंसाकर उनके खाते में रकम मंगाते हैं और फिर उनकी मदद से रकम को निकाल लेते हैं। अब ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। बैंक उन सभी खातों पर अलर्ट लगाने का काम करने जा रहे हैं, जिन खातों में लेन-देन कम है। इस प्रकार के खातों में अगर 25 लाख से अधिक की रकम आती है तो बैंक को उसका अलर्ट चला जाएगा। फिर खाताधारक को रकम प्राप्ति के माध्यम की जानकारी बैंक को देनी होगी। इसके लिए खाताधारक को 30 दिनों का समय दिया जाएगा। खाताधारक की दलील से बैंक के संतुष्ट होने पर ही वह रकम को निकाल सकेगा। 


4.

भारत-जर्मनी के बीच रक्षा संबंध होंगे और मजबूत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को जर्मनी के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे। बर्लिन पहुंचने पर उनका जोरदार सैन्य स्वागत किया गया। उनके इस दौरे का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। यह दौरा भारतीय रक्षा मंत्री का जर्मनी में सात वर्षों में पहला दौरा है। 


5.

टी-72, टी-90 टैंकों की ट्राल असेंबली के लिए 975 करोड़ का समझौता

भारतीय सेना की घातक बारूदी सुरंगों के क्षेत्र को पार करने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) व इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ टी-72/टी-90 टैंकों के लिए ट्राल असेंबली की खरीद के लिए करीब 975 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एक बयान के अनुसार, टी-72/टी-90 टैंकों के लिए 'ट्राल असेंबली' अहम उपकरण है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, जो खतरनाक बारूदी सुरंग क्षेत्रों को पार करने की सेना की क्षमता को बढ़ाएगा। 


6.

देश की आत्मनिर्भरता के लिए कई ऊर्जा विकल्पों पर करना होगा काम : गडकरी

भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में आयोजित 'ग्रीन ट्रांसपोर्ट कान्क्लेव' में उन्होंने ऊर्जा के सभी विकल्पों पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, भविष्य में भारत को 100 प्रतिशत इथेनाल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना चाहिए। गडकरी का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया के संकट के कारण तेल निर्यात में अनिश्चितता बनी हुई है। 


7.

बारासिंघा अभयारण्य के निकट का क्षेत्र ईएसजेड घोषित करने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में बारासिंघा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) यानी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने बारासिंघा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 408.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ईएसजेड घोषित करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना पर हितधारकों और जनता से 60 दिनों के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं। ईएसजेड ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित किया जाता है ताकि क्षेत्र में गतिविधियों को प्रबंधित करके इन क्षेत्रों के लिए बफर जोन बनाया जा सके। बारासिंघा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के पांच जिलों-मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा में फैला हुआ है। 


8.

एनआइए अधिनियम की वैधता पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) अधिनियम 2008 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। मंगलवार को कोर्ट ने एनआइए अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार का मन बनाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। केंद्र को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना है और उसके बाद दो सप्ताह का समय याचिकाकर्ता के पास प्रतिउत्तर के लिए होगा। 


9.

'सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग का हक'

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग का हक है, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगों के लिए ऐसे कृत्रिम अंग उन्हें "उस जीवन के सबसे करीब लाते हैं" जो उन्होंने दिव्यंगता के प्रहार से पहले अनुभव किया था। कोर्ट ने हरियाणा के एक मामले में फैसला देते हुए दिव्यांग को कुल राशि 36,20,350 रुपये का भुगतान चार सप्ताह के भीतर किया जाना है और ऐसा नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू होगी। 


10.

दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में 19 भारत के, 44 डिग्री तक पहुंचा पारा

भारत इस समय भीषण गर्मी की ऐसी चपेट में है, जो न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। एक्यूआइ.इन के ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 शहर भारत के हैं। यह स्थिति अपने आप में बेहद गंभीर संकेत देती है कि इस बार गर्मी ने सामान्य सीमाओं को पार कर दिया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि 22 से 24 अप्रैल के बीच लू की स्थिति बनी रहेगी और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तभी हीटवेव घोषित की जाती है, लेकिन इस बार कई शहर इस सीमा से काफी आगे निकल चुके हैं।


11.

दिव्यांग कैदियों के अधिकारों को मान्यता मिलेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिव्यांग कैदियों के अधिकारों को इस तरह मान्यता मिलनी चाहिए और लागू किया जाना चाहिए, जो मानवीय व अधिकार आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कारावास किसी भी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक सुरक्षा को कमजोर न करे। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, जबकि 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से जुड़ा है। 


12.

क्लिनिकल ट्रायल नियमों में कमियों पर दस्तावेज देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक एनजीओ से कहा कि वह 2024 के नियमों में कथित कमियों का विवरण देते हुए एक समग्र दस्तावेज दाखिल करे, जो देश में वैक्सीन और नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाए गए थे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे एनजीओ स्वास्थ्य अधिकार मंच की ओर से 2012 में दाखिल किया गया था। इसमें बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा देशभर में बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल किए जाने का आरोप लगाया गया है। 


13.

'महिला और पुरुष उत्तराधिकारियों के बीच भेदभाव असंवैधानिक'

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसा रिवाज या प्रथागत कानून लागू नहीं किया जा सकता, जो महिला और पुरुष उत्तराधिकारियों के बीच भेदभाव करता हो। जस्टिस निधि गुप्ता की अदालत ने विधवा के संपत्ति अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी सिविल कोर्ट द्वारा ऐसे भेदभावपूर्ण कस्टमरी ला को मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का उत्तराधिकारी मानने वाली कोई भी प्रथा असंवैधानिक है। 


14.

संकट में पृथ्वी का पर्यावरण

आज 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विश्व के समक्ष सबसे अहम प्रश्न यही है कि क्या पृथ्वी को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता वास्तविक है या यह केवल कथनी तक सिमट कर रह गया है? यदि आज हम पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो भविष्य में यहां जीवन और अधिक कठिन हो जाएगा। विश्व समुदाय को यह समझना होगा कि पर्यावरणीय संकट किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की साझा चुनौती है 


15.

बिखराव की ओर बढ़ता नाटो

खाड़ी संकट अब क्षेत्रीय टकराव आगे बढ़कर वैश्विक संबंधों और कूटनीति के बदलते मिजाज का आईना बन चुका है। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बदला रुख एक अहम मोड़ साबित हुआ है। इसने न सिर्फ पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया है, बल्कि ट्रांस-अटलांटिक रिश्ते खासतौर पर नाटो की बुनियाद को पूरी तरह हिला दिया है। सवाल है कि क्या यह महज अस्थायी उतार-चढ़ाव है या फिर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के वजूद को अप्रासंगिक करार देने वाली नई स्थिति। 


16.

संतुलित परिसीमन की चुनौती

हामुद्दे ने व्यापक संवैधानिक और राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया है, वह है परिसीमन (डिलिमिटेशन) और लोकसभा विस्तार विधेयक। संसद में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई, किंतु अंततः यह विधेयक पारित नहीं हो सका। परिसीमन का अर्थ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण तथा सीटों का पुनर्वितरण है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग समान हो और प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। भारत में यह प्रक्रिया एक स्वतंत्र संस्था-परिसीमन आयोग के माध्यम से संचालित की जाती है। 


17.

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत मई से

केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने की तैयारी कर रही है। नए चरण में लगभग एक लाख करोड़ रुपये से लेकर 1.2 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश प्रस्तावित है। योजना मई से लागू की जा सकती है। 


18.

ट्रंप का रिकार्ड रक्षा बजट अमेरिका को देगा नई सैन्य ताकत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 15 लाख करोड़ डालर का रक्षा बजट प्रस्ताव रखा है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी माना जा रहा है। इस बजट में प्रेसिडेंशियल प्रायोरिटीज नाम से एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस रखा गया है। 


19.

जापान ने बदली नीति, घातक हथियारों के निर्यात से हटाया प्रतिबंध

जापान ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से जारी अपनी शांतिवादी नीति में बड़ा बदलाव किया है। उसने घातक हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। उसने यह कदम चीन और उत्तर कोरिया की आक्रामकता के बीच देश के हथियार उद्योग को मजबूत करने के प्रयास के तहत उठाया है। इसके जरिये रक्षा क्षेत्र आत्मिनर्भर बनने का प्रयास है। 


20.

कासाब्लांका की यात्रा पूरी कर आइएनएस सुदर्शनी स्पेन रवाना

नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप आइएनएस सुदर्शनी मोरक्को के कासाब्लांका में बंदरगाह यात्रा का समापन करने के बाद स्पेन के लास पालमास के लिए रवाना हो गया है। रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह यात्रा 18 अप्रैल को समाप्त हुई, जो अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से चल रहे लोकायन 26 तैनाती का हिस्सा थी। 


21.

नासा के रोवर ने मंगल पर जैविक अणुओं की खोज की

नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में प्राचीन जैविक अणुओं की खोज की है। इन्हें जीवन के निर्माण खंड यानी 'बिल्डिंग ब्लाक्स' कहा जाता है। 'नेचर कम्युनिकेशंस' जर्नल में प्रकाशित यह नया अध्ययन बताता है कि लाल ग्रह पर अरबों साल पहले जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद रही होंगी। 


22.

ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित 13% महिलाओं में मेटास्टेसिस स्थिति

देश में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है, जिसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 1990 से 2023 के बीच मामलों में 477% से अधिक की वृद्धि हुई है। अब औसतन हर 28 में से 1 भारतीय महिला को जीवनकाल में इस बीमारी का खतरा है और शहरी क्षेत्रों में यह दर 22 में से एक है। वहीं मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 76,000 महिलाओं में से 13 प्रतिशत स्तन कैंसर से प्रभावित महिलाओं ने मेटास्टेसिस का अनुभव किया, जिसका अर्थ है कि शुरुआती निदान के समय ही कैंसर अपने मूल स्थान से शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया। यह अध्ययन द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। 


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