नाकेबंदी से लग रहा वार्ता पर नाका

अमेरिका और ईरान के एक दूसरे को लेकर कड़े तेवर अपनाए जाने के बीच बहुचर्चित शांति वार्ता के दूसरे दौर पर सोमवार को अनिश्चितता की स्थिति बन गई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता में शामिल होने की अभी कोई योजना नहीं है। इससे पहले होर्मुज जलमार्ग में अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी जहाज जब्त कर लिया, जिसको लेकर तेहरान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ईरान ने कहा, सोमवार तड़के ईरानी मालवाहक जहाज पर अमेरिकी हमला, ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी और लेबनान में युद्धविराम लागू करने में देरी, ये सभी 'युद्धविराम का स्पष्ट उल्लंघन' थे।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते

वर्ष 2030 तक 50 अरब डालर व्यापार का लक्ष्य

भारत और दक्षिण कोरिया ने सोमवार को व्यापार समझौते को उन्नत बनाने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग से मुलाकात के दौरान कृत्रिम मेधा, लघु और मध्यम उद्यमों, खेल और संस्कृति में डिजिटल सहयोग को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान 2030 तक 50 अरब डालर तक व्यापार बढ़ाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। -

डोपिंग : भारत विश्व एथलेटिक्स की 'बेहद जोखिम' श्रेणी में

विश्व एथलेटिक्स ने सोमवार को भारत को डोपिंग के मामले में बेहद जोखिम वाला देश करार दिया, जिससे एथलीटों पर अधिक सख्त डोपिंग रोधी नियम लागू होंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) को विश्व एथलेटिक्स के डोपिंगरोधी नियमों के नियम 15 के तहत श्रेणी 'बी' से फिर से श्रेणी 'ए' में रख दिया है।

भारत 2022 और 2025 के बीच एथलेटिक्स में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघनों (एडीआरवी) के मामले में शीर्ष दो देशों में शामिल रहा है। -

बढ़ते ध्रुवीकरण के बीच घटती साख, उम्मीदवार सिर्फ चार

संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव बनने के लिए चार उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है और वे अपनी दावेदारी पेश करने के लिए इस सप्ताह संगठन के 193 सदस्यों के राजदूतों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। यह संख्या 10 वर्ष पहले जब एंतोनियो गुतारेस के चयन के समय की तुलना में काफी कम है। सवाल है कि उम्मीदवारों की संख्या कम होने का क्या कारण है। दरअसल, 2026 की दुनिया गहरे ध्रुवीकरण और संघर्षों से घिरी हुई है और मौजूदा परिस्थितियां 2016 के अपेक्षाकृत अधिक शांत वैश्विक माहौल से काफी अलग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका कारण संयुक्त राष्ट्र की घटती साख भी है। -

नाटो : ट्रंप का भरोसा क्यों डिग रहा, क्या होगा असर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नाटो पर सवाल उठाने से देशों के बीच भरोसा कमजोर हो रहा है। ट्रंप के इस कदम से ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में अस्थिरता पैदा हो गई है। हाल के साक्षात्कारों में उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका का इस गठबंधन से बाहर निकलना केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि 'पुनर्विचार से परे' एक वास्तविक नीतिगत विकल्प हो सकता है।

छोटी आकाशगंगाओं में भी मिले कृष्ण विवर

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए नए अध्ययन से संकेत मिला है कि छोटी और धुंधली आकाशगंगाओं में भी कृष्ण विवर (ब्लैक होल) मौजूद हो सकते हैं। 'इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स' के वैज्ञानिकों ने तारों की गति के विश्लेषण के आधार पर तारों के द्रव्यमान की सीमाएं तय कीं और पाया कि यहां बड़े नहीं, बल्कि मध्यम आकार के कृष्ण विवर हो सकते हैं। -

ईरान युद्ध से एशिया व प्रशांत क्षेत्र के देशों पर आर्थिक दबाव

ईरान में चल रहे युद्ध के कारण एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। श्रीलंका सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की एक रपट में यह जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की ओर से प्रकाशित यह रपट गुरुवार को जारी की गई। इसमें इस बात का प्रारंभिक आकलन किया गया है कि जारी संघर्ष वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और वित्तीय तंत्र को किस तरह अस्थिर कर रहा है।

ईरान संघर्ष : वार्ता का दूसरा दौर , अलग-अलग उद्देश्य व अविश्वास के दलदल

अमेरिका और ईरान दोनों ही अंततः बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, लेकिन दूसरे पर किसी न किसी स्तर का प्रभुत्व हासिल करके युद्ध से बाहर निकलने का उनका दृढ़ संकल्प तनाव बढ़ा रहा है। तेहरान का दृष्टिकोण यह है कि भले ही वह युद्ध से पहले की तरह वाशिंगटन को परमाणु कार्यक्रम में अभूतपूर्व रियायतें देने को तैयार हो, लेकिन वह दीर्घकालिक आश्वासन के बगैर बातचीत नहीं चाहता। वाशिंगटन का दृष्टिकोण है कि ईरान को इस तरह का आश्वासन नहीं दिया जाएगा (जो अमेरिकी प्रतिरोध को भी कमजोर करेगा)। साथ ही, उसे तत्काल अमेरिका द्वारा थोपी गई शर्तों के सामने आत्मसमर्पण करते हुए भी दिखना चाहिए। अमेरिका की नाकेबंदी, ईरान द्वारा अपनी कार्रवाई को और सख्त करने, और लेबनान युद्धविराम पर इजराइल का रवैया - वार्ता को खतरे में डालने वाले कई कारक मौजूद हैं।

'साइबर याचिकाओं का दायरा बढ़ाना जरूरी'

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि संगठित साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े मामलों में अदालतों को जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय केवल व्यक्तिगत शिकायतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे आरोपों को संगठित आपराधिक गतिविधियों के व्यापक ढांचे के भीतर रखकर देखना पड़ सकता है।

भारत अमेरिका से तरजीही बाजार पहुंच के मुद्दे पर वार्ता करेगा

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत के लिए वाशिंगटन में मौजूद भारतीय अधिकारियों का एक दल अमेरिका में घरेलू वस्तुओं के लिए तरजीही बाजार पहुंच से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेगा। गोयल ने यहां सवांददाताओं से कहा कि हमने उनके साथ मुक्त व्यापार समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। यह द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण है।

'पश्चिम एशिया संकट से भारत के व्यापार, आर्थिक स्थिरता को जोखिम'

नीति आयोग ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव से चालू खाते का घाटा (कैड) बढ़ने और विनिमय दर पर दबाव पड़ने से भारत की व्यापार और वृहद आर्थिक स्थिरता को जोखिम है।

आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए 'ट्रेड वाच' रपट में कहा कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता ने भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की प्रगति को धीमा कर दिया है। इससे व्यापार विविधीकरण और बाजार पहुंच प्रभावित हुई है।

बुनियादी उद्योगों का उत्पादन मार्च में 0.4 फीसद घटा

कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक और बिजली के उत्पादन में गिरावट से मार्च में बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 0.4 फीसद की गिरावट आई। पांच महीने में पहला मौका है जब इसमें गिरावट आई है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। इस साल फरवरी में, आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों में 2.8 फीसद की वृद्धि हुई थी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में, बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 2.6 फीसद रही, जबकि 2024-25 में यह 4.5 फीसद थी। इस वर्ष मार्च में रिफाइनरी उत्पादों, इस्पात और सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि धीमी होकर क्रमशः 0.1 फीसद, 2.2 फीसद और चार फीसद रही।

अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध अब कमजोरी, सुधार जरूरी : कनाडा

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि अमेरिका के साथ कनाडा के मजबूत आर्थिक संबंध, जो पहले एक ताकत माने जाते थे, अब कमजोरी बन गए हैं और इसमें सुधार की आवश्यकता है। कार्नी ने 10 मिनट के इस संबोधन में कहा कि सरकार कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, नए निवेश आकर्षित करने और अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया अधिक असुरक्षित और विभाजित हो गई है। 

मंगला क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन 2,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ा

मंगला तेल क्षेत्र देश के सबसे बड़े जमीनी (आनशोर) तेल भंडारों में से एक है और इसने राजस्थान को एक प्रमुख कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, प्राकृतिक रूप से भंडार कम होने के कारण इस क्षेत्र से उत्पादन समय के साथ घट रहा था जिससे परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हो रही थीं। 'केयर्न आयल एंड गैस' कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुनर्विकास रणनीति के तहत साइडट्रैकिंग जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है-जिसमें मौजूदा कुओं को फिर से व्यवस्थित करके उन भंडारों तक पहुंचा जाता है जिनका पहले दोहन नहीं हुआ था-जिससे लागत और भूमि पर उसके असर, दोनों में कमी आती है। कंपनी ने उत्पादन दर में सुधार करने और लंबे समय तक उत्पादन बनाए रखने के लिए विस्तारित तेल खोज (ईओआर) के तरीके भी लागू किए जिनमें पालीमर इंजेक्शन

और अल्कलाइन-सरफेक्टेंट-पालीमर (एएसपी) फ्लडिंग शामिल हैं।

मार्च 2026 में 168 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर विफल

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के गुणवत्ता मानकों पर मार्च माह में 168 दवाएं फेल हुई। वहीं एक नकली दवा की पहचान हुई। इसमें केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने 48 दवा नमूनों को गुणवत्ता मानक से परे पाया। वहीं राज्य स्तरीय दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 120 दवा नमूनों को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाया। इस तरह कुल 168 दवा नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

राजनाथ सिंह आज तीन दिवसीय दौरे पर जर्मनी जाएंगे रक्षा व औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार (आज) को जर्मनी की तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक रूपरेखा को अंतिम रूप देना है। इस रोडमैप के तहत दोनों देशों के बीच विभिन्न सैन्य उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए एक ढांचा तैयार किया जाएगा।

वैश्विक संघर्ष के कारण ईंधन संकट लंबे समय तक जारी रहने की आशंका

आस्ट्रेलिया ईंधन संकट में है, लेकिन प्रांतीय और संघीय सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया देने के लिए चुने गए तरीके जीवाश्म ईंधन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं। कुछ ही दिनों में, कैनबरा ने पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने के लिए अरबों डालर जुटा लिए। ईंधन उत्पाद शुल्क में अस्थायी रूप से की गई आधी कटौती की लागत तीन महीनों में लगभग 2.55 अरब डालर (साथ ही जीएसटी रिटर्न) आ रही है, जो कि तेल पर आस्ट्रेलिया की निर्भरता को बदले बिना केवल तेल की कीमतों के दर्द को कम करने के लिए किया जा रहा है।