गांव की तर्ज पर खुलेगा सौर - आदर्श शहर बनाने का रास्ता

देश में अब गांवों की तर्ज पर शहरों में सौर आदर्श शहर बनने का रास्ता साफ होगा। इस व्यवस्था से जहां एक ओर बिजली की मांग को नियंत्रित होगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में कार्बन तत्व की मात्रा कम की जा सकेगी। अब तक मंत्रालय केवल आदर्श सौर गांव बनाने की योजना पर ही काम कर रहा था। संसद की प्रक्कलन समिति ने यह रपट तैयार की है और केंद्र सरकार से इस व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की है।

औषधीय पौधों की खेती से किसानों का सशक्तीकरण : जाधव

आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से द्वितीय डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन (जीटीएमसी) आयोजन बुधवार से दिल्ली में होगा। 19 दिसंबर तक भारत मंडपम में चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य-सूचित, सुरक्षित और समावेशी दृष्टिकोण पर चर्चा होगी।

हर राज्य व केंद्र-शासित प्रदेश में एनआइए की समर्पित अदालत होगी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने आतंकवाद से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) की एक समर्पित अदालत स्थापित करने का फैसला लिया है। 

दुर्लभ खनिज चुंबक के विनिर्माण को प्रोत्साहन की योजना अधिसूचित

केंद्र सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 'सिंटर्ड दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (आरईपीएम) के विनिर्माण की प्रोत्साहन योजना' को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना का मकसद चीन पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), इलेक्ट्रानिक्स, वैमानिकी और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करना है।

71 पुराने कानूनों को खत्म करने वाला विधेयक लोस में पास

अप्रचलित और पुराने हो चुके 71 कानूनों को समाप्त करने या संशोधित करने के प्रावधान वाले 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' को लोकसभा ने मंगलवार को मंजूरी दे दी।

बीमा क्षेत्र में 100 फीसद विदेशी निवेश के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा में पारित

लोकसभा ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) को 100 फीसद तक बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। विधेयक पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' को ध्वनि मत से स्वीकृति दे दी। 

बेरोजगारी दर नवंबर में घटकर सात माह के निचले स्तर 4.7 फीसद पर

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर नवंबर 2025 में घटकर 4.7 फीसद हो गई, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह इससे पहले अक्तूबर 2025 में 5.2 फीसद थी।

पहली बार इथियोपिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डाक्टर अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा इस दौरान भारत और इथियोपिया ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को उनके इथियोपियाई समकक्ष अबी अहमद अली ने इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रेट आनर निशां आफ इथियोपिया' से सम्मानित किया। 

दर्द की दवा के रूप में प्रयुक्त फेंटानिल पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेंटानिल को 'सामूहिक विनाश का हथियार' करार देने वाले कार्यकारी आदेश पर सोमवार को दस्तखत कर दिए। 

फेंटानिल को दर्द की दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका प्रशासन फेंटानिल को आधिकारिक तौर पर सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में वर्गीकृत कर रहा है, जो वास्तव में वही है। कोई भी बम वह काम नहीं कर सकता, जो यह (फेंटानिल) कर रहा है।

शांति प्रस्ताव को कुछ दिनों में दिया जाएगा अंतिम रूप : जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ पिछले चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अगले कुछ दिनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक ग्रामीण महिलाएं प्रभावित

देश में जलवायु परिवर्तन का असर सर्वाधिक महिलाओं पर पड़ रहा है। यह असर पारंपरिक रूप से ग्रामीण महिलाओं से जुड़े हैं, जो कि धान की खेती, कपास और चाय के बागान और मछली पकड़ने जैसे कार्य करने वाली महिलाओं पर देखा गया है। 

बताया गया है कि भारत में कुल 67 फीसद महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जलवायु संवेदनशील क्षेत्र कृषि है, जिसमें कुल 30 फीसद किसान और लगभग 43 महिला कृषि श्रमिक हैं। 

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का नाम नहीं बदलेगा : धर्मेंद्र प्रधान

'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' विधेयक देश की उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। उन्होंने बताया कि विधेयक में तीन परिषदों के साथ एक शीर्ष निकाय के रूप में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद (नियामक परिषद), विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद (मान्यता परिषद), और विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद (मानक परिषद) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नियामक परिषद उच्च शिक्षा की निगरानी करेगा। यह संस्थानों के प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता, शिकायत निवारण और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने का काम करेगा।