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जांच एजेंसी के काम में बाधा गंभीर मामला : सुप्रीम कोर्ट

देश में कानून के शासन का पालन से काम करने देने के लिए इसकी जांच करना जरूरी है, ताकि अपराधियों को किसी खास राज्य की एजेंसियों की आड़ में सुरक्षा न मिल सके। उठाए गए सवालों को अगर बिना फैसला छोड़ दिया गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी और अलग-अलग दलों के शासन के कारण किसी न किसी राज्य में अराजकता की स्थिति बनी रहेगी।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त कारोबारी समझौते की घोषणा 27 जनवरी को संभव

गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयेन मुख्य अतिथि होंगे। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त कारोबारी समझौते (एफटीए) की घोषणा 27 जनवरी को हो सकती है। उसी दिन भारत-ईयू शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसकी सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा करेंगे।

डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध है जिसमें साइबर ठग नकली पुलिस, सरकारी एजेंसियों के अधिकारी, वकील-जज बनकर पीड़ितों को आडियो और वीडियो काल के माध्यम से डराते हैं और लोगों से लाखों-करोड़ों रुपये हड़प लेते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की एकीकृत राष्ट्रव्यापी जांच करने के लिए कहा था।

फ्रांस से 114 राफेल की खरीदी सौदे में 80 प्रतिशत का निर्माण भारत में होगा

भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्तावित सौदे में लगभग 80 प्रतिशत लड़ाकू विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इस परियोजना के तहत कुछ विनिर्माण इकाइयों को फ्रांस से भारत में स्थानांतरित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा कंपनी को मिला सेना और नौसेना के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली का आर्डर

सेना और नौसेना से एक भारतीय रक्षा कंपनी को स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन रोधी प्रणाली के लिए आर्डर मिले हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य दुश्मन के ड्रोनों को रोकने और निष्क्रिय करने की उनकी क्षमताओं को मजबूत करना है। भारतीय रक्षा कंपनी ने एक बयान में कहा कि आइजी टी-शुल पल्स ड्रोन रोधी प्रणाली हल्की और तेजी से तैनात की जा सकने वाली है और इसे अग्रिम पंक्ति के सैनिकों, परिधि सुरक्षा और सैन्य ठिकानों तथा महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

जाति, धर्म, भाषा व लैंगिक भेदभाव की उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं होगी जगह

उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के साथ जाति, धर्म, भाषा और लैंगिक आधार पर होने वाले भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इससे निपटने के लिए अब कड़े कदम उठाए है। जिसमें विश्वविद्यालयों सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इन भेदभावों को खत्म करने के लिए एक समता समिति गठित करनी होगी। साथ ही समता दूत भी तैनात करने होंगे। यदि कोई संस्थान इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ वित्तीय मदद और डिग्री व उपाधि कार्यक्रमों के संचालन को रोकने सहित दूसरी अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

वाराणसी माडल देशभर में जलभराव से निजात की दिखाएगा राह

देश के तमाम शहर और गांव खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण जलभराव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस बीच पंचायतीराज मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) की मदद से समाधान के प्रयास में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। निजी संस्था डीपमैट्रिक्स से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से वाराणसी की सात ग्राम पंचायतों ने एआइ आधारित ड्रेनेज नेटवर्क प्लान तैयार कराया है। केंद्र सरकार 24 जनवरी को वाराणसी में इन माडल का प्रदर्शन करने जा रही है।

'मतदाता पंजीकरण तक सीमित नागरिकता जांच, निर्वासन हमारा काम नहीं'

चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसका अधिकार क्षेत्र केवल मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए नागरिकता तय करने तक सीमित है। आयेग न तो किसे व्यक्ति को देश से बाहर निकाल सकता है और न ही यह तय कर सकता है कि किसी के पास भारत में रहने का वैध बीजा है या नहीं है।

'सबूतों के अभाव में मृत्यु पूर्व भरोसेमंद बयान अभियोजन के लिए घातक नहीं'

कानून में मृत्यु पूर्व बयान को एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य माना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि "मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता"। सुप्रीम कोर्ट का मत है कि यदि कोर्ट संतुष्ट है कि बयान वास्तविक है और किसी दबाव या प्रभाव के बिना दिया गया है तो अकेले इसी आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, भले ही अपराध के मकसद को स्पष्ट रूप से स्थापित न किया जा सका हो। मामले की सफलता मुख्य रूप से मृत्यु पूर्व बयान की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, न कि मकसद के सबूत पर। यह कानूनी सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्याय हो सके, भले ही कुछ परिस्थितियों में मकसद अस्पष्ट रह जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-दिवाला कार्यवाही में आरडब्ल्यूए को दखल का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी आवासीय परियोजना की सामान्य सुविधाओं के रखरखाव और प्रबंधन के लिए गठित होमबायर्स की मेंटेनेंस सोसायटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ चल रही दिवाला कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत के अनुसार ऐसी संस्थाओं को इनसाल्वेंसी प्रक्रिया में पक्ष बनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

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नए बाजार तलाशने की चुनौती

भारत ने निर्यातकों को सहारा देने के लिए जो नई रणनीति बनाई है, उसके तहत निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से 40 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना है। इस पहल में ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्किये, यूएई और आस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए 4,531 करोड़ रुपये की नई मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना भी घोषित की है।

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संपदा का सृजन और उसका संतुलित वितरण

हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हालांकि विकास के साथ समानता की एक बड़ी चुनौती अब भी कायम है। रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और बाजार विकृतियों को दूर करतेहुए इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में पूंजीवाद की भी बहुत चर्चा होती है। हालांकि पूंजीवाद कोई पूर्ण बेहतरी वाली व्यवस्था नहीं है, परंतुहमारे पास यही वह इकलौता इंजन है जो समृद्धि की गाड़ी को आगे खींचता है। इसमें पहले संपदा सृजित होती है और अगले पड़ाव पर उसका वितरण होता है, लेकिन इसमें भी संतुलन जरूरी है

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ईरान संकट का वैश्विक असर

ईरान का यह संकट भारत की कनेक्टिविटी संबंधी महत्वाकांक्षाओं पर भी गहरा प्रहार कर सकता है। चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया तक भारत की पहुंच में ईरान एक महत्वपूर्ण कड़ी बना हुआ है।

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चुनौतियों के बावजूद दिसंबर में बढ़ा भारत का निर्यात

अमेरिका के 50 प्रतिशत शुल्क व अन्य वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। दिसंबर 2025 में भारत का वस्तु निर्यात 38.5 अरब डालर रहा है और इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 1.87 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वहीं, नवंबर 2025 के मुकाबले पिछले महीने वस्तु निर्यात में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

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दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.8% हुई

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 में 4.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पिछले महीने 4.7 प्रतिशत थी। सांख्यिकीय एव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) के अनुसार, पिछले महीने बेरोजगारी दर मुख्यतः स्थिर रही है।

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वैश्विक स्वच्छ ईंधन में 2030 तक सालाना 100 अरब डालर निवेश जरूरी : डब्ल्यूईएफ

वर्ल्ड इकोनमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैश्विक स्वच्छ ईंधन में 2030 तक 100 अरब डालर से ज्यादा वार्षिक निवेश की जरूरत होगी। अभी इस क्षेत्र में सालाना 25 अरब डालर का निवेश हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छ ईंधन ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को मजबूत कर सकता है और पारंपरिक ईंधन क्षेत्रों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक नौकरियों का सृजन करते हुए राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति को विविधता प्रदान कर सकता है।

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ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद पर अड़े ट्रंप, युद्धाभ्यास की तैयारी में जुटे यूरोपीय देश

डेनमार्क ने घोषणा की है कि वह और उसके नाटो सहयोगी (जैसे फ्रांस, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन) ग्रीनलैंड में सैन्य उपस्थिति बढ़ाएंगे, जिसे "आपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस" नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य डेनमार्क की संप्रभुता के लिए यूरोपीय समर्थन प्रदर्शित करना और आर्कटिक में नाटो की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना है।

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वेनेजुएला पर हमले की ट्रंप की क्षमता सीमित करने वाला प्रस्ताव खारिज

अमेरिकी सीनेट में युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव पर हुए मतदान को रिपब्लिकल सीनेटरों ने बुधवार को खारिज कर दिया। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो राष्ट्रपति ट्रंप की वेनेजुएला पर हमले की क्षमता सीमित हो जाती।

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पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये करने वाले हैं रक्षा समझौता

पाकिस्तान, सऊदी अरब व तुर्किये ने एक रक्षा समझौते का मसौदा तैयार कर लिया है। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री रजा हयात हरराज ने कहा, संभावित समझौता पिछले साल घोषित सऊदी-पाकिस्तान द्विपक्षीय समझौते से अलग है। समझौते को पूरा करने के लिए तीनों देशों के बीच अंतिम सहमति आवश्यक है। कहा, "पाक-सऊदी अरब-तुर्किये त्रिपक्षीय समझौता पहले से प्रक्रियाधीन है।"

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पर्यटक, अस्थायी वीजा पर रोक नहीं लगाएगा अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत 75 देशों के नागरिकों के लिए प्रवासी वीजा पर लगाई गई ताजा रोक पर्यटक या कार्य वीजा पर लागू नहीं होगी। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। अमेरिका ने बुधवार को एलान किया था कि वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक, ब्राजील और रूस सहित 75 देशों के नागरिकों के लिए प्रवासी वीजा जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने जा रहा है।

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