DAINIK JAGRAN

ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगेगा 25% टैरिफ.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के बाद अब ईरान के साथ कारोबार करने बाले देशों पर नया टैरिफ थोप दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा, उसे अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी व्यापार पर 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

जांच से पूर्व अनुमति लेने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पूर्व अनुमति लेने का प्रविधान करने वाली भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17ए की वैधानिकता पर खंडित फैसला सुनाया है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने मतभिन्नता का फैसला दिया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने धारा 17ए को संवैधानिक ठहराते हुए बरकरार रखा है जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने धारा 17ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद कर दिया है। दो न्यायाधीशों के मतभिन्नता वाले फैसले को देखते हुए अब इस मामले पर नई पीठ विचार करेगी। ऐसे में फिलहाल कानून जस का तस लागू रहेगा।

जटिल वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स महत्वपूर्ण मंच

दिनों-दिन गहराती वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहने वाले देशों चीन, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील की सदस्यता वाले संगठन ब्रिक्स को एक महत्वपूर्ण मंच बताया है जहां बातचीत और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। भारत वर्ष 2026 में 10 देशों के ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक समारोह में 'ब्रिक्स 2026' के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया।

3.25 लाख करोड़ के 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी

एक अहम घटनाक्रम में भारत इस हफ्ते रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में फ्रांस से करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये के 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे पर चर्चा करने जा रहा है। इनका निर्माण भारत में ही करीब 30 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत, फ्रांस के साथ इस समझौते को ऐसे समय में आगे बढ़ा रहा है जब अमेरिका व रूस दोनों ने भारतीय वायु सेना को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, जिनमें क्रमशः एफ-35 और एसयू-57 शामिल हैं, देने की पेशकश की है।

एनपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन की तैयारी, पीएफआरडीए ने बनाई उच्च स्तरीय समिति

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत जल्द ही सुनिश्चित पेंशन मिल सकती है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इसके लिए दिशानिर्देश और नियम बनाने के लिए इनसाल्वेंसी एंड बैंक्रप्ट्सी बोर्ड आफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन एमएस साहू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

सभी एनआइटी-आइआइएसईआर रिसर्च पार्क व इनक्यूबेशन सेंटर से होंगे लैस

देश को आत्मनिर्भर और 2047 तक विकसित बनाने के लिए लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइआइएसईआर) को लेकर मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें ऐसे सभी एनआइआटी और आइआइएसईआर जल्द ही रिसर्च पार्क और इनक्यूबेशन सेंटर से लैस करने का फैसला लिया है, जिनमें अब तक ये नहीं हैं।

चुनाव आयोग ने कहा, हमें चुनावी उद्देश्य से नागरिकता की जांच का अधिकार

चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह मतदाता सूची एवं चुनाव के आयोजन से संबंधित मामलों में मूल प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल करता है, तो इस संबंध में आयोग की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। लिहाजा चुनाव के उद्देश्य से उसे नागरिकता की जांच करने का अधिकार है।

भारत में पिछले चार वर्षों में बाघों की मृत्यु दर 5% से भी कम

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2025 में 167 बाघों की मृत्यु हुई, जिनमें 31 शावक शामिल हैं। यह संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है कि पिछले चार वर्षों में बाघों की कुल आबादी में मृत्यु दर पांच प्रतिशत से भी कम रही है। एनटीसीए द्वारा जारी 'भारत में बाघों की स्थितिः सह-शिकारी और शिकार-2022' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 3,682 बाघ हैं। भारत में बाघों की सबसे अधिक मृत्यु 2023 में 182, उसके बाद 2024 में 126 और 2022 में 122 दर्ज की गई।

रेलवे ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया, किराया गणना विधि है ट्रेड सीक्रेट

भारतीय रेलवे ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) को बताया है कि यात्री ट्रेन किराए की गणना की विधि "व्यापार रहस्य" (ट्रेड सीक्रेट) और व्यावसायिक विश्वास का मामला है। इसलिए इसे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रकट नहीं किया जा सकता। यह अवलोकन तब आया जब सीआइसी ने ट्रेन टिकटों के लिए आधार किराया गणना तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने वाली एक आवेदन को खारिज कर दिया।

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न्यायिक अधिकारियों पर दर्ज शिकायतों की जानकारी अपीलकर्ता को दे हाई कोर्ट

उत्तराखंड सूचना आयोग ने अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों पर दर्ज शिकायतों की जानकारी दिए जाने से संबंधित आइएफएस संजीव चतुर्वेदी की अपील पर अहम निर्णय दिया है। आयोग ने हाई कोर्ट के लोक सूचना अधिकारी से अपीलकर्ता को मांगी गई जानकारी देने को कहा। साथ ही कहा कि केवल सूचना गोपनीय होने का तर्क जानकारी न देने का आधार नहीं हो सकता।

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वन उत्पादों का बढ़ता व्यापार

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, दुनियाभर में वन उत्पादों के व्यापार के क्षेत्र में सुधार दिखाई दी है। रिपोर्ट बताती है कि 2023 के मुकाबले 2024 में लकड़ी और कागज से संबंधित उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं लकड़ी के छर्रों का उत्पादन और व्यापार 2024 में 4.8 करोड़ टन पर पहुंच गया। जाहिर है, वनों को सहेजना न केवल आक्सीजन, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

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डिजिटल युग का नया खतरा

गत दिनों सरकार ने एलन मस्क के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स को तुरंत सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैर-कानूनी कंटेंट, खासकर एआइ एप' ग्रोक' द्वारा बनाए गए कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए थे। सरकार की आपत्तियों के बाद एक्सने महिलाओं से जुड़ी अश्लील पोस्ट के मामले में अपनी गलती मानते हुए ऐसे कंटेंट को हटा दिया है और ऐसी पोस्ट करने वाले सैकड़ों खातों को बंद भी कर दिया है। उम्मीद है आगे से वह अश्लील तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने की अनुमति नहीं देगा

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विकसित भारत का आधार गांव

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तभी साकार हो सकता है, जब ग्रामीण भारत आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बने। भारत का आत्मा उसके गांवों में निवास करता है और उन गांवों की रीढ़ किसान हैं। विकसित भारत का मार्ग सीधे किसान, खेतिहर श्रमिक और ग्रामीण आजीविका से होकर ही गुजरता है। इसी सोच के साथ विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार गारंटी आजीविका मिशन (वीबी जीरामजी) की परिकल्पना की गई है। वीबी जीरामजी कानून का मूल उद्देश्य ग्रामीण भारत में ऐसे अवसरों का सृजन करना है, जिनसे किसान और ग्रामीण परिवार केवल सरकारी सहायता पर निर्भर न रहकर अपने श्रम, कौशल और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।

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रूस के जीवाश्म ईंधन खरीदारों में तीसरे स्थान पर खिसका भारत

दिसंबर 2025 के दौरान रूस के जीवाश्म ईंधन खरीदारों में भारत खिसकर तीसरे स्थान पर आ गया है। इसका प्रमुख कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत सरकारी कंपनियों की ओर से आयात में तेज कटौती रही है। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने भारत ने कुल 2.3 अरब यूरो के रूसी हाइड्रोकार्बन का आयात किया है जो नवंबर 2025 के 3.3 अरब यूरो से कम है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत को पछाड़कर पिछले महीने रूसी हाइड्रोकार्बन का तुर्किये दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है और इसने 2.6 अरब डालर की खरीदारी की है।

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टैरिफ पर तनाव, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षित करने में साथ हैं भारत व अमेरिका

आयात शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के बीच भले ही तनाव चल रहा हो, पर क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर दोनों देशों सहमत हैं। एक दिन पहले दिल्ली में अमेरिका के नये राजदूत सर्जियो गौर ने क्रिटिकल मिनरल्स पर नये संगठन 'पैक्स सिलिका' का सदस्य बनने का प्रस्ताव भारत के समक्ष रखा। कुछ ही देर बाद वाशिंगटन में अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट की अगुवाई में हुई लोकतांत्रिक देशों की बैठक में भारत के रेलवे और आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया है।

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भारत को टैरिफ की कम, चाबहार पोर्ट की ज्यादा चिंता

भारत की सबसे बड़ी चिंता चाबहार पोर्ट को लेकर है। ईरान स्थित इस बंदरगाह का विकास भारत कर रहा है और अमेरिका ने इसे अप्रैल 2026 तक प्रतिबंधों से छूट दे रखी है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों में तनाव और बढ़ता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन चाबहार को भी प्रतिबंधों के दायरे में ला सकता है, जिससे भारत के रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं।

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ट्रंप ने बढ़ाया दवाव, ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का विधेयक पेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर "कुछ करने" की धमकी के बीच अमेरिकी कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक कदम सामने आया है। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने और आगे चलकर उसे अमेरिकी राज्य बनाने से जुड़ा 'ग्रीनलैंड एनक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट' पेश किया है। यह विधेयक राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को अमेरिकी संघ में लाने के लिए जरूरी साधनों" का उपयोग करने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है।

18.

रूस का 18 बैलिस्टिक मिसाइलों व 293 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला

रूस ने यूक्रेन पर इस वर्ष का सबसे भीषण हमला बोला है। रूसी सेना ने बीती रात यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई स्थानों पर 18 बैलिस्टिक मिसाइलों और 293 ड्रोन के साथ बड़े पैमाने पर हमला किया। कीव के सैन्य प्रशासन तैमूर टकाचेंको ने मंगलवार को बताया कि राजधानी पर भीषण मिसाइल हमला किया गया। जबकि निजी ऊर्जा कंपनी डीटीईके ने कहा कि रूसी हमले में उसके एक थर्मल पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि वायु रक्षा इकाइयों ने 240 ड्रोन और सात मिसाइलों को मार गिराया।

19.

भारत दो साल से भी कम समय में हुआ था पोलियोमुक्त

भारत के जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंगलवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। देश में पोलियो वायरस का आखिरी मामला सामने आए 15 साल पूरे हो गए। 2009 में भारत में पोलियो के 741 मामले थे, जो उस समय वैश्विक कुल मामलों का 60 प्रतिशत थे। हालांकि, संसाधनों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण देश में दो साल से भी कम समय में पोलियो का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिरी मामला 2011 में सामने आया था।

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