DAINIK JAGRAN

भारत में चीन की कंपनियां भी ले सकेंगी ठेके

भारत और अमेरिका में बढ़ती तनातनी के बीच नई दिल्ली ने चीन की कंपनियों के लिए अपना दरवाजा खोलने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय वित्त मंत्रालय सरकारी ठेकों के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर लगे पांच साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने की योजना बना रहा है। 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

नकली कीटनाशकों के लिए हो सकता है 50 लाख तक का जुर्माना

नकली और अवैध कीटनाशकों के निर्माताओं एवं विक्रेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार अभी तक का सबसे बड़ा और कड़ा कानून लाने जा रही है। किसानों से ठगी एवं पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने पर पांच साल जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार इसी बजट सत्र में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक लाएगी, जिसका मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। विधेयक का उद्देश्य किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि उन्नत खेती के साथ व्यापार-कारोबार भी सुगम हो सके।

भारतीय एआइ माडल कुछ अलग व स्वदेशी कंटेंट को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि भारतीय एआइ माडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डाटा निजता के सिद्धांतों पर आधारित हों। साथ ही भारतीय एआइ माडल विशिष्ट होने चाहिए और उन्हें स्थानीय व स्वदेशी कंटेंट एवं क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट-2026 से पहले भारतीय एआइ स्टार्टअप्स के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया कि स्टार्टअप्स को इस देश से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए

टेक्सटाइल हब निर्माण के लिए 15 राज्यों ने मिलाया हाथ, केंद्र देगा सहायता

अमेरिकी टैरिफ के बाद भारतीय टेक्सटाइल निर्माताओं और निर्यातकों की परेशानी बढ़ी है और नए-नए बाजार तलाशने की कवायद चल रही है है।

आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए शुभंकर 'उदय' लांच

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने गुरुवार को आधार का शुभंकर (प्रतीक चिह्न) लांच किया, जो लोगों को आधार सेवाओं की सरल जानकारी देने के लिए सुलभ संचार माध्यम है। उदय नामक यह शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी अधिक सहज और सुलभ बनाने में सहायक होगा।

इस वर्ष 52 बड़े सुधार करेगा भारतीय रेलवे

भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए अत्यधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद बनने की दिशा में तेज कदम बढ़ा रहा है। इसमें चालू वर्ष के 52 सप्ताह में 52 बड़े सुधार का संकल्प लिया गया, यानी हर सप्ताह एक ठोस सुधार लागू करने का लक्ष्य। इसका सीधा फायदा रेल यात्रियों को मिलेगा। इससे काम करने की रफ्तार बढ़ेगी, व्यवस्था पारदर्शी होगी और सेवाएं समय पर मिलेंगी।

पीएम जल्द शुरू करेंगे सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की योजना

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही पूरे भारत में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की योजना शुरू करेंगे। 14 मार्च, 2024 को मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका बाद में छह राज्यों में विस्तार किया गया था।

राज्यसभा के उपसभापति क्यों नहीं कर सकते सभापति के कार्य

कदाचार के आरोपों में महाभियोग प्रक्रिया का सामना कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच समिति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य कर सकते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति सभापति के कार्य क्यों नहीं कर सकते? कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब जस्टिस वर्मा के वकील दलील दे रहे थे कि राज्यसभा के उपसभापति के पास प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के तहत सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को ही किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार है।

पर्यावरणविद् व पश्चिमी घाट संरक्षण के पुरोधा माधव गाडगिल नहीं रहे

पश्चिमी घाट संरक्षण के पुरोधा प्रख्यात पर्यावरणविद् माधव गाडगिल का बुधवार देर रात पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने भारत की पारिस्थितिकी अनुसंधान और संरक्षण नीति को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई। गाडगिल बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल को गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। 2024 में, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक जैव विविधता केंद्र पश्चिमी घाट पर उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए गाडगिल को वार्षिक चैंपियंस आफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है।

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छोटे-छोटे उपायों से विमानन उत्सर्जन हो सकता है आधा

वैश्विक विमान उत्सर्जन श्विक विमानन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी लगभग चार प्रतिशत है। हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि उड़ानों की संख्या कम किए बिना और स्वच्छ ईंधन की अनुपस्थिति में भी उत्सर्जन 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

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शिक्षा में एआइ के समावेश से जुड़ी चुनौतियां

शिक्षा में एआइ का प्रवेश जितना आकर्षक और संभावनाओं से भरा हुआ प्रतीत होता है, उसी अनुपात में वह गंभीर प्रश्नों और चुनौतियों से भी घिरा है। इससे शिक्षा के मानवीय पक्ष के कमजोर पड़ने की भी आशंका है। शिक्षा केवल सूचना और कौशल का आदान-प्रदान ही नहीं होती, बल्कि वह भावनात्मक समझ, नैतिक मूल्यों और सामाजिक संवेदना के निर्माण की प्रक्रिया भी है।

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2026 में 6.6% रहेगी भारत की जीडीपी

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 2026 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता से वैश्विक वृद्धि दर घटकर 2.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मजबूत मांग भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के असर को कुछ कम कर सकती है।

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आधार वर्ष में बदलाव से एनएसओ अनुमान से ज्यादा रहेगी जीडीपी

आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए नया आधार वर्ष जारी करने के बाद जीडीपी वृद्धि दर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मौजूदा अनुमान से ज्यादा रह सकती है। स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनएसओ द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान में चालू की बात कही है। जबकि वित्त वर्ष वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.4% रहने 2024-25 के दौरान यह 6.5% थी। मौजूदा कीमतों पर जीडीपी आठ प्रतिशत रहने का अनुमान है।

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अमेरिका के रक्षा बजट में 600 अरब डालर की वृद्धि करेंगे ट्रंप

वेनेजुएला पर अप्रत्याशित हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की दुनिया में धाक बढ़ाने में जुट गए हैं। इस कवायद में वह सैन्य खर्च में 600 अरब डालर की भारी वृद्धि करने जा रहे हैं। उन्होंने 2027 के लिए 1500 अरब डालर के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है। यह मौजूदा रक्षा बजट के मुकाबले करीब डेढ़ गुना से भी ज्यादा है। अमेरिकी संसद ने 2026 के लिए 901 अरब डालर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है।

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ग्रीनलैंड पर अमेरिका से वार्ता को जरूरी मान रहा डेनमार्क

डेनमार्क ने अगले हफ्ते अमेरिका के साथ होने वाली बैठक का स्वागत किया है। कहा, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर वार्ता बहुत जरूरी है। इस बैठक में रणनीतिक रूप से अहम ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग पर चर्चा की जाएगी। ट्रंप ने हाल ही में यह मांग दोहराई थी कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से ग्रीनलैंड की जरूरत है।

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आइएसए से अलग हुआ अमेरिका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का फैसला किया है। इनमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई निकायों के साथ-साथ भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने इन संस्थाओं को अमेरिकी हितों के लिए अनावश्यक और विरोधी करार दिया है।

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