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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies
1.
संयुक्त राष्ट्र ने आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहल का उदाहरण देते हुए बाल मृत्युदर में कमी लाने के लिए भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना की है। विश्व निकाय ने कहा है कि देश ने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बचाया है। इसने दिखाया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, साक्ष्य-आधारित रणनीतियों और निरंतर निवेश से मृत्युदर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है।
2.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। वह इस वर्ष के अंत में नई दिल्ली में होने वाले रूस-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आएंगे। यह जानकारी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 'भारत-रूस एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की और' विषय पर आयोजित सेमिनार में दी। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए।
3.
दक्षिण अमेरिकी देश चिली के युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट एक अप्रैल से पांच अप्रैल तक भारत का दौरा करेंगे। यह चिली के किसी राष्ट्रपति का 16 वर्षों बाद भारत दौरा होगा। इसको लेकर भारत सरकार बेहद उत्साहित है। भारत की खास तौर पर नजर चिली के लीथियम भंडारों पर है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। भारत इस संदर्भ में चिली के साथ आधिकारिक समझौता करने के लिए उत्सुक है।
4.
केंद्रीय केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2023-24 में स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है। खासकर प्राथमिक स्तर पर, जहां 2021-22 की तुलना में इस संख्या में लगभग आठ प्रतिशत की गिरावट आई है।
5.
किसान हित में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से किसी भी हाल में न्यूनतम
समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर फसलों की खरीदारी नहीं करने का आग्रह किया है। सरकार का सबसे अधिक जोर दलहन खरीद पर है, क्योंकि दाल का बफर स्टाक अभी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में अगले चार वर्षों के भीतर दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य आसान नहीं है। कीमतों पर नियंत्रण रखते हुए देश की विशाल आबादी को दाल की आपूर्ति के लिए बफर स्टाक में कम से कम 35 लाख टन दाल होनी चाहिए, ताकि दाम बढ़ने पर बाजार में हस्तक्षेप किया जा सके। मगर बफर स्टाक में मानक से अभी आधी मात्रा में ही दाल उपलब्ध है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि केंद्र सरकार किसानों के साथ उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है।
6.
भूमि के स्वामित्व की चुनौती सिर्फ भारत के सामने ही नहीं है, बल्कि दुनिया के कई विकासशील देशों के सामने यही संकट है। लिबेरिया, सिप्रा लियौन और टोगो जैसे कई देश हैं, जो इस मामले में भूमि स्वामित्व के पुराने ढरें, भ्रष्टाचार व राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अब उन्हें भारत की स्वामित्व योजना में समाधान दिखाई दे रहा है। यह तथ्य कई बार सामने आ चुका है कि न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा बोझ भूमि विवाद के मुकदमों का भी है। चुनौती बड़ी है, लेकिन इससे निपटने की दिशा में भारत सरकार ने भूमि दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और सेटेलाइट सर्वे जैसे कदम उठाए हैं। खासतौर पर पंचायतीराज मंत्रालय की स्वामित्व योजना कारगर साबित हो रही है। तंजानिया की भूमि प्रशासन की सहायक आयुक्त हेलेन नजाऊ ने विशेष रूप से भूमि विवादों को हल करने और भूमि प्रबंधन में सुधार करने के लिए भारत की तकनीक से सीखने में रुचि दिखाई है।
7.
कोई स्वास्थ्य बीमा लेता है और उसमें साफ साफ शर्त में पूछा गया होता है कि क्या बीमा लेने वाला व्यक्ति शराब, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी रूप में तम्बाकू क का सेवन करता है और अगर बीमा लेने वाला व्यक्ति शराब पीने की आदत छुपाते हुए उस सवाल का नहीं में जवाब देता है तो बीमा कर्ता कंपनी बाद में उसका स्वास्थ्य बीमा का दावा खारिज कर सकती है।
8.
एक संसदीय समिति ने गुरुवार को सिफारिश की कि सीबीआइ के लिए एक नया कानून बने ताकि एजेंसी बिना राज्यों की अनुमति के राष्ट्रीय सुरक्ष और एकता से जुड़े मामलों की जांच कर सके। वहीं, एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मियों की कमी का मामला उठाते हुए समिति ने विशेषज्ञों के लिए लैटरल एंट्री की सिफारिश की।
9.
भारतीय सेना ने संयुक्त परिचालन क्षमता का शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण ''इंटीग्रेटेड मल्टी-डोमेन एक्सरसाइज" की। यह त्रि-सेवा एकीकृत बहु क्षेत्रीय अभ्यास पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया गया। इस दौरान भारतीय सेना का दमदार पराक्रम देखने का मिला।
10.
हाल में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान दिया गया है, जो देश के करोड़ों नागरिकों के लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि नेपाल (92) और पाकिस्तान (109) जैसे देश भी इस सूची में हमसे ऊपर हैं। एक तरफ भारत तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, दुनिया में उसकी साख बढ़ रही हैं और तकनीकी विकास में भी वह अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है, तो दूसरी तरफ यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के लोग अपेक्षाकृत अधिक दुखी हैं। भारत जैसा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और जीवंत देश वाकई इतना 'अप्रसन्न' है या फिर यह किसी वैश्विक एजेंडे का हिस्सा है?
11.
हमारे देश में साल 2022-23 में जाही 2537 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी, वहीं साल 2023-24 में ठगी का आंकड़ा बढ़कर 4403 करोड़ रुपये हो गया। जबकि पिछले दस महीने में अपराधियों द्वारा ठगी गई रकम 4245 करोड़ रुपये हो चुकी है, जो कि साल 2022-23 के मुकाबले 67 प्रतिशत अधिक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गृह मंत्रालय द्वारा हाल में गठित साइबर प्रकोष्ठ की तमाम सक्रियता के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
12.
कहा जाता था कि 1500 ई. पू. में मध्य एशिया से आए तथाकथित आर्य भारत में रथ लेकर आए, परंतु सिनौली से प्राप्त रथ तो 2000 ई. पू के हैं तथा 1500 ई. पू. से अधिक प्राचीन हैं। इतना ही नहीं, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में रथों को सूर्य किरणों से आलोकित होने की चर्चा की गई है। सिनौली से मिले काष्ठ निर्मित रथों के पहियों में तांबे से जो जड़ाई का कार्य किया गया है, वह सूर्य के फैलते हुए प्रकाश जैसा ही है। इस प्रकार सिनौली से मिले रथ व ऋग्वेद में वर्णित रथों में साम्यता है। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि हड़प्पा उत्खनन की विवरणिका (1940) में भी ताम्र निर्मित रथ प्राप्त होने का विवरण उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश इस रथ की बात इतिहास की किस पुस्तक में नहीं की गई है। जहां तक बात घोड़े की है तो सिनौली के उत्खननकर्ता का मानना है कि रथ के वजन व माप के अनुसार यह रथ घोड़े के द्वारा खींचना ही संभव था। इतना ही नहीं, घोड़े के अवशेष सरस्वती सिंधु सभ्यता के विभिन्न पुरास्थल जैसे सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, शिकारपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
13.
विशेषज्ञों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की कुछ बैठकों में इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने को लेकर चर्चाएं तो हुईं, लेकिन जीएसटी कलेक्शन और राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कोई फैसला नहीं हो सका। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर चर्चाएं तो कई बार हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और कई आइटम की दरों में कमी पर चर्चा शुरू हो सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि राज्य राजस्व में कमी की आशंका से दर कम करने पर राजी नहीं होंगे।
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