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1.
भारत ने फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया और फिलिस्तीन व इजराइल के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष के समाधान के लिए दो-राष्ट्र समाधान के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने सोमवार को ब्रसेल्स में 'फिलिस्तीन दाता समूह' (फिलिस्तीन डोनर ग्रुप) की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान फिलिस्तीन के मुद्दे पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया।
2.
खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर भी बढ़ गई। खाद्य व गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से थोक महंगाई दर ने जून में नया रिकार्ड दर्ज किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून महीने में थोक महंगाई दर बढ़ कर 9.87 फीसद पर पहुंच गई, जो पिछले 44 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है।
3.
देश में व्यवस्था का हाल यह है कि जिला और स्थानीय निकायों के पास आपातकालीन योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त धन, तकनीकी क्षमता और स्वायत्तता का अभाव साफ नजर आता है। जल निकासी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक में कुछ घंटों की तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर अल-नीनो के प्रभाव की वजह से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाए, तो स्थिति किस तरह की होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अगर सूखे की स्थिति पैदा हो जाए, तो महंगाई आसमान छूने लगेगी।
4.
अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने के एक वर्ष बाद, टेक्नोपार्क स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप 'हेक्स20' ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने ताइवान की 'नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी' के लिए अपना दूसरा उपग्रह 'कोयो' सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। टोक्नोपार्क की ओर से सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि यह उपग्रह स्पेसएक्स के 'ट्रांसपोर्टर-17' अभियान के तहत प्रक्षेपित किया गया और अंतरिक्ष में पहुंचने के लगभग एक घंटे बाद इसे कक्षा में सफलतापूर्व स्थापित कर दिया गया। उपग्रह की कक्षा में स्थापित होने के लगभग 40 मिनट बाद 'हेक्स 20' को 'कोयो' से पहले 'बीकन संकेत' (प्रारंभिक रेडियो संकेत) मिले। सैटनाग्स एमेच्योर सैटेलाइट कम्युनिटी ने इन संकेतों को डिकोड किया और पुष्टि की कि उपग्रह काम कर रहा है। 'सैटनाग्स' दुनिया भर में फैले छोटे-छोटे रेडियो ग्राउंड स्टेशनों का नेटवर्क है, जिनकी मदद से लोग अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से आने वाले रेडियो संकेतों को प्राप्त और रिकार्ड कर सकते हैं।
5.
भारत दुनिया में सबसे अधिक बाघों वाला देश है और बाघ संरक्षण की सफलता का माडल भी माना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की एक ताजा समीक्षा रिपोर्ट ने इस सफलता के पीछे छिपी सबसे बड़ी चुनौती को सामने ला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के बाघ अभयारण्यों के 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट' के भीतर अब भी 742 गांव और 97,786 परिवार रह रहे हैं। यानी जिन क्षेत्रों को बाघों के लिए पूरी तरह निर्बाध और सुरक्षित आवास माना जाता है, वहां आज भी बड़ी संख्या में मानवीय गतिविधियां जारी हैं। एनटीसीए ने माना है कि यदि बाघ संरक्षण को अगले स्तर तक ले जाना है तो स्वैच्छिक गांव पुनर्वास कार्यक्रम को तेज करना होगा और इसके लिए राज्यों को वित्तीय, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
6.
भारत और ब्रिटेन के बीच वृहद आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी हो जाएगा। कई दौर की बातचीत के बाद 25 जुलाई, 2025 को इस समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके लागू होने से भारत के लगभग 99 फीसद निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला यह छठा मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), आस्ट्रेलिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) और ओमान के साथ ऐसे समझौते लागू कर चुका है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता हाल के वर्षों के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक समझौतों में से एक माना जा रहा है।
7.
चालू वित्त वर्ष में 13 जुलाई तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.40 फीसद बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान कारपोरेट कर संग्रह में बढ़ोतरी का रहा है। सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, शुद्ध कारपोरेट कर संग्रह 22 फीसद बढ़कर 2.40 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं, गैर-कारपोरेट कर (व्यक्तिगत, एचयूएफ और फर्मों द्वारा दिए गए कर शामिल) लगभग 12 फीसद बढ़कर 3.84 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस दौरान प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में 48 फीसद की तेज वृद्धि दर्ज की गई और यह 26,429 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
8.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में समुद्री नाविकों की सुरक्षा तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के मुकाबले सहित स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के मुद्दे पर उचित ध्यान दिया जाए, जिनकी आवश्यकता है। जयशंकर ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट को लेकर भारत के आधिकारिक अभियान को शुरू करते हुए ये टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र में तैनात राजदूत, राजनयिक और अधिकारी शामिल हुए थे। भारत अब तक आठ बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रहा है। पिछली बार वह 2021-22 में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना था।
9.
देश में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रह हैं। बीते छह माह में साइबर अपराध से संबंधित मामलों की संख्या 12.7 लाख के पार हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराध से संबंधित सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं और ऐसे अपराधों की वजह से वित्तीय नुकसान सबसे अधिक महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। ये शिकायत जनवरी से लेकर जून माह के बीच दर्ज की गई है। इन शिकायत करने वालों में 10178 करोड़ से ज्यादा कथित धोखाधड़ी वाले लेन- देन से संबंधित मामले हैं।

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