DAINIK JAGRAN

भारत ने यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए पेश की दावेदारी

वर्ष 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी पेश करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि मौजूदा अस्थिर दुनिया में भारत समान अवसरों वाली और सुरक्षित व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। उन्होंने मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में भारत की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा- 'यह दुनिया के सामने गहन विरोधाभास का समय है। कभी भी मानव कल्याण को आगे बढ़ाने की इतनी बड़ी क्षमता नहीं थी, लेकिन साथ ही संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता के स्तर भी ऐसे हैं जो दूर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं।'

अब नए ट्रैक पर रेलवे की मालगाड़ी, ढुलाई व्यवस्था में आएगी तेजी

रेलवे ने माल ढुलाई व्यवस्था को तेज, सस्ती, पर्यावरण अनुकूल और कारोबार के लिए अधिक आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। फोकस कंटेनर आधारित माल ढुलाई पर है। फ्लाई ऐश, उर्वरक, खाद्यान्न, आटा और दाल जैसे सामान भी अब कंटेनरों में भेजे जा सकेंगे। इससे सामान वर्षा और धूल से सुरक्षित रहेगा। जरूरत के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर उतारा जा सकेगा। पहले पूरा रैक एक साथ खाली होने तक रुका रहता था, मगर कंटेनर प्रणाली से रैक जल्दी खाली होंगे। रेलवे की क्षमता भी बढ़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को आठ नए सुधारों की घोषणा की, जिसके बाद 'रिफार्म एक्सप्रेस' के तहत लागू सुधारों की संख्या 17 हो गई है। सरकार का लक्ष्य 52 सप्ताह में 52 सुधार लागू करना है।

भारत में बंधुआ मजदूरों से बनवाए गए उत्पादों के आयात पर रोक

केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए बंधुआ मजदूरों (फोर्ड लेबर) से तैयार या निर्मित कराए गए वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 13 जुलाई को जारी राजपत्र अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी उत्पाद, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बंधुआ मजदूरों के माध्यम से बनाए गए हों, उनके आयात की अनुमति नहीं होगी। यह नया प्रविधान अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन बाद प्रभावी होगा।

24 घंटे न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने को एसओपी पर होगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक चौबीसों घंटे पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने की सहमति जताई है। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे मामलों में, जहां किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता पर तत्काल खतरा हो, उसे किसी भी समय अदालत तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम उपलब्ध होना चाहिए। हालांकि अभी भी आनलाइन फाइलिंग की चौबीसों घंटे सुविधा है।

उच्च शिक्षा : प्रस्तावित विधेयक से संस्थानों की स्वायत्तता में सुधार पर संशय

अलग- अलग नियामकों में बिखरी देश की उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने के लिए लाए गए केंद्र सरकार के विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर संसदीय विधेयक की समीक्षा व शोध करने वाली एक स्वायत्त एजेंसी ने सवाल उठाए है। साथ ही यह संदेह जताया है, कि विधेयक के आने से शायद ही उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता में कोई सुधार आए। एजेंसी का कहना है कि पहले से जिन संस्थानों के पास अधिक स्वायत्तता है, उम्मीद है कि विधेयक आने के बाद उनकी स्वायत्तता में भी कमी दिखे।

वन्यजीव संरक्षण में प्रेरणास्रोत बनता भारत

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर विगत एक जुलाई को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में पशु प्रजातियों और उप-प्रजातियों की कुल संख्या 1,05,953 दर्ज की गई हैं। यह दुनियाभर की कुल पशु प्रजातियों का तकरीबन 5.3 प्रतिशत है। भारत दुनिया के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। वन्यजीवों का संरक्षण भारत की परंपरा, संस्कृति और कानून का अभिन्न हिस्सा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत विकास

एआइ का उद्देश्य इंसानों को हटाना नहीं, बल्कि अधिक रचनात्मक और विचारशील कार्यों के लिए स्वतंत्र करना होना चाहिए। जब एआइ का समझदारी से उपयोग होगा, तब एक ऐसे भारत का उदय होगा, जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी सुरक्षित होगा। यह 'मानवीय कौशल अर्थव्यवस्था' और 'सतत विकास' का महा-संगम ही 21वीं सदी के भारत की नियति है। तकनीक का असली उद्देश्य इंसानों को और अधिक मानवीय बनाना है

सरकार ने पहली बार जारी किया सेवा उत्पादन सूचकांक

सरकार ने मंगलवार को परीक्षण के तौर पर पहला सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया। इससे पता चलता है कि अप्रैल, 2026 में संगठित सेवा क्षेत्र के 19 में से 14 उप-क्षेत्रों में दहाई अंक में वृद्धि हुई है। इन उप-क्षेत्रों में थोक व्यापार, खुदरा, आवास और भोजन, सड़क परिवहन, हवाई परिवहन, दूरसंचार और बैंक शामिल हैं। ये सेवा क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते पर आज से अमल

एक और विकसित देश ब्रिटेन के साथ 15 जुलाई से कंप्रेहेंसिव इकोनामिक ट्रेड एग्रीमेंट (सीटा) पर अमल शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही बुधवार से ब्रिटेन जाने वाली 98 प्रतिशत भारतीय वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय वस्तुएं सस्ती होंगी और उनका निर्यात बढ़ेगा। ब्रिटेन जाने के रास्ते में अटकी वस्तुओं के साथ उन सभी वस्तुओं को भी सीटा का लाभ मिलेगा, जिनका अभी ब्रिटेन के पोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस नहीं हुआ है।

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खाद्य कीमतों में तेजी से जून में थोक महंगाई 9.87 प्रतिशत रही

खाद्य व गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से जून में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 9.87 प्रतिशत हो गई। मई में यह 9.68 प्रतिशत थी। थोक मुद्रास्फीति में यह तेजी पश्चिम एशिया संकट, होर्मुज जलडमरूमध्य की प्रभावी नाकेबंदी और खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर उसके असर को दर्शाती है। भारत अपने अधिकतर कच्चे तेल का आयात इसी जलडमरूमध्य के जरिये करता है। डब्ल्यूपीआइ की गणना के लिए आधार वर्ष 2022-23 है। खुदरा महंगाई भी जून में बढ़कर 17 महीने के उच्चस्तर 4.38 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, जबकि मई में यह 3.93 प्रतिशत थी।

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भारत को काजू की गिरी के लिए वैश्विक कोडेक्स मानक की मंजूरी मिली

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने काजू गिरी के लिए वैश्विक मानक विकसित करने के भारतीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से दुनिया के सबसे व्यापक रूप से कारोबार किए जाने वाले ट्री-नट्स में से एक के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यह फैसला 6-10 जुलाई तक जिनेवा में आयोजित आयोग के 49 वें सत्र में लिया गया। कोडेक्स एलमेंटेरियस आयोग (सीएसी) अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है, जिसकी स्थापना खाद्य और कृषि संगठन व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मई 1963 में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। काजू गिरी के पास अभी कोई समर्पित कोडेक्स मानक नहीं है।

12.

'ब्रांड इंडिया' की वैश्विक पहचान बनाने के लिए गाइडलाइन जारी

सरकार ने ब्रांडिंग, लेबलिंग और निर्यात पैकेजिंग के जरिये भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के मकसद से वैश्विक आउटरीच पहल से संबंधित विस्तृत संचालन एवं प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश मंगलवार को जारी किए। यह पहल 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत घोषित की गई थी।

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आइआइटी कानपुर में विकसित की गई ई-85 तकनीक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) के इंजन रिसर्च लैब में 85 प्रतिशत एथेनाल और 15 प्रतिशत पेट्रोल के मिश्रण (ई-85) पर चलने वाले वाहनों की तकनीक विकसित की गई है। लैब के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डा. ध्रुवराज कराना का दावा है कि इस तकनीक से वाहन बिना शक्ति में कमी के बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

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आकाशगंगा में मिले 'चीनी' के बादल, जीवन की उत्पत्ति समझने में मिलेगी नई मदद

स्पेन के खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के एक विशाल गैसीय बादल में चीनी (शर्करा) के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह एरिथुलोज नामक शर्करा है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण जैविक यौगिकों में शामिल मानी जाती है। विज्ञानियों का कहना है कि ऐसी शर्कराएं केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कोशिकाओं और डीएनए जैसे जीवन के मूलभूत घटकों के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती हैं। यह खोज दो रेडियो टेलीस्कोप से जुटाए गए आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर की गई।

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भारत में अत्यधिक गर्मी से प्रभावित शहरों की संख्या में चार देशों में शीर्ष स्थान

अत्यधिक गर्मी से सबसे ज्यादा खतरे वाले शहरों में भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और घाना शीर्ष चार देशों में शामिल हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, जिसमें दुनिया के 205 सबसे बड़े शहरों का विश्लेषण किया गया है, भारत इस सूची में सबसे ऊपर है। यहां दुनिया के शीर्ष 50 सबसे जोखिम वाले शहरों में से 14 शहर अकेले भारत से हैं। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक विश्लेषण के अनुसार, इराक का शहर अल बासरा दुनिया का सबसे अधिक जोखिम वाला शहर है, इसके बाद गुजरात का अहमदाबाद है। यह अध्ययन "सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी" पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शीर्ष 50 जोखिम वाले स्थानों में शामिल 14 भारतीय शहरों में महाराष्ट्र के नागपुर और पुणे, तमिलनाडु के मदुरै और चेन्नई, कर्नाटक का बेंगलुरु व उप्र के कानपुर और लखनऊ शामिल हैं।

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