शीर्ष अदालत में जजों का चयन एक गहन विचार-विमर्श वाली प्रक्रिया: सीजेआइ

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने कहा कि शीर्ष कोर्ट में जजों का चयन कोलेजियम द्वारा की जाने वाली एक गहन व विचार-विमर्श वाली प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के दौरान क्षेत्रीय के साथ अलग-अलग हाई कोर्ट के प्रतिनिधित्व व देश की विविध सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषाई पृष्ठभूमि पर भी विचार किया जाता है, ताकि यह संस्था सच में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली बनी रहे। सर्वोच्च संवैधानिक कोर्ट होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में भारत की विविधता झलकनी चाहिए। सीजेआइ ने उक्त बातें कान्सटीट्यूशन क्लब में आल इंडिया सीनियर एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में सुप्रीम कोर्ट के नव-नियुक्त न्यायाधीशों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहीं।

तमिल गीतकार आर. वैरामुथु 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित

प्रख्यात तमिल कवि, साहित्यकार और गीतकार आर. वैरामुथु को सोमवार को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से उन्हें राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह ने सम्मानित किया। यह समारोह वैरामुथु की जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित हुआ।

पहली बार बनेगा हर गांव का जल बजट

हर ग्रामीण को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए वर्षों से योजनाएं चल रही हैं। मगर अब पहली बार पेयजल के साथ ही कृषि से लेकर मवेशियों तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है। पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा जल सुरक्षा नियमावली बनाई गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक यह है कि जिस तरह किसी क्षेत्र के विकास के लिए बजट तैयार होता है, उसी तर्ज पर ग्राम पंचायतों द्वारा गांवों का जल बजट तैयार किया जाएगा। इसकी शुरुआत 10 राज्यों से की जा रही है और इसे चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है।

नागरिकता तय करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और कानूनी होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, कानूनी और तर्कसंगत होनी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसलों को रद कर दिया। हाइ कोर्ट ने कुछ लोगों को विदेशी घोषित करने वाले फारेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को बरकरार रखा गया था।

त्रिभाषा फार्मूले का मकसद बहुभाषावाद का संरक्षण करनाः शिक्षा मंत्रालय

स्कूलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत लागू किए गए त्रिभाषा फार्मूले पर खड़े किए जा रहे सवालों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर साफ किया है कि स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने का मकसद किसी पर कोई भाषा थोपना नहीं है बल्कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और भारतीय भाषाओं का संरक्षण करना है।

भारत-जापान ने रक्षा औद्योगिक सहयोग और साइबर सुरक्षा क्षेत्र पर की वार्ता

टोक्यो में सोमवार को हुई एक अहम द्विपक्षीय बैठक में भारत और जापान ने रक्षा औद्योगिक सहयोग, तकनीकी इनोवेशन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और साझा रणनीतिक हितों वाले अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बढ़ती सहमति पर संतोष व्यक्त किया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम जारी रखने पर सहमति जताई। साथ ही, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित स्वतंत्र, खुले और नियमों पर चलने वाले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

देवी सरस्वती नहीं, मां गायत्री की है मध्य प्रदेश के धार से मिली 900 वर्ष पुरानी प्रतिमा

करीब 900 वर्षों से मां सरस्वती की मानी जा रही मध्य प्रदेश की एक दुर्लभप्रतिमा की पहचान को लेकर अब नया दावा सामने आया है। भोपाल के राज्य संग्रहालय में संरक्षित धार जिले से प्राप्त 12वीं शताब्दी की लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा को विशेषज्ञों ने वेदमाता गायत्री का स्वरूप बताया है। यह दावा प्रतिमा के डिजिटलीकरण और हाई-रिजाल्यूशन थ्री-डी दस्तावेजीकरण के दौरान सामने आए शिल्पीय संकेतों के अध्ययन के बाद किया गया। दरअसल, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय मध्य प्रदेश के संग्रहालयों में संरक्षित प्रतिमाओं का डिजिटल अभिलेखीकरण कर रहा है।

भारत की चिंता बढ़ाता अमेरिका-ईरान युद्ध

अमेरिका-ईरान युद्ध में शामिल न होते हुए भी हम इस जंग के भुक्तभोगी बने हुए हैं और न मालूम इसकी तपिश हमें कब तक झेलनी पड़ेगी। इससे आर्थिक क्षति तो उठानी पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक दुविधाएं भी कम नहीं बढ़ीं। संयोग से प्रधानमंत्री मोदी व्यावहारिक होने के साथ ही राजनीतिक दूरदर्शिता से संपन्न भी हैं। देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध बहुआयामी है। बहुआयामी इसलिए, क्योंकि ईरान को अपने तेल स्रोतों और व्यापारिक मार्गों से जुड़े हितों की पूर्ति करनी है। ईरान के निकटवर्ती कई तेल संपन्न देशों पर अमेरिका ने अपना सैन्य स्थापत्य बनाया हुआ है।

पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित सड़क

सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग पैदल चलते हैं। कोई काम पर जाने के लिए, कोई स्कूल पहुंचने के लिए, तो कोई बाजार जाने के लिए। लेकिन विडंबना यह है कि जिस देश में पैदल चलना सबसे सामान्य और सुलभ परिवहन साधन है, वहीं पैदल यात्रियों की सुरक्षा सबसे अधिक उपेक्षित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण अवलोकन कि 'जहां सड़क है, वहां अच्छा और सुरक्षित फुटपाथ भी होना चाहिए', केवल एक कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना से जुड़ी चेतावनी है।

महाशक्तियों के बीच मध्य शक्तियों का समय

पिछले लगभग साढ़े चार माह से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है। बीच में कुछ समय के लिए यह थमा और ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः यह युद्ध अब समाप्त हो जाएगा, परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख यह बता रहा है कि यह युद्ध अभी जारी रह सकता है। इस युद्ध से पश्चिम एशिया के लगभग सभी देश प्रत्यक्ष रूप से तो भारत समेत विश्व के अनेक देश परोक्ष रूप से दुष्प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच वैश्विक व्यवस्था इस तरह करवट ले रही है जिसमें वर्तमान सदी में महाशक्तियों के बीच मध्य शक्तियां अधिक मजबूती से उभरती हुई दिख रही हैं

जून में 15% बढ़कर 40 अरब डालर रहा निर्यात

विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौते और नए बाजार तलाशने का असर निर्यात पर साफ तौर पर दिखने लगा है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जून में निर्यात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 15.54 प्रतिशत बढ़कर 40.41 अरब डालर रहा। इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर पांच महीने के उच्च स्तर 30.43 अरब डालर पर पहुंच गया। जून, 2025 में व्यापार घाटा 19.1 अरब डालर था। मुख्य रूप से कच्चे तेल के दाम में तेजी से व्यापार घाटा बढ़ा है। कच्चे तेल का आयात जून में 40 प्रतिशत बढ़कर 19.32 अरब डालर रहा। देश का कुल वस्तु आयात 31 प्रतिशत बढ़कर 70.84 अरब डालर रहा। जून के पहले पखवाड़े में, तेल की कीमत लगभग 90 डालर प्रति बैरल थी। अब यह 80 डालर प्रति बैरल से नीचे आ गई है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर मीडिया रिपोर्ट गलत : गोयल

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को मीडिया की उस खबर को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया, जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिका के साथ आनन-फानन में किसी तरह के व्यापार समझौते का ठुकरा दिया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा, "जून में जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर दिल्ली आए थे तो मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी, जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं को लाभपहुंचाएं। गोयल ने कहा कि हमारी टीमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई हैं। बता दें कि न्यूज एजेंसी रायटर की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत 'बेहतर सौदे' का इंतजार कर रहा है।

आरबीआइ के लक्ष्य से ऊपर पहुंची खुदरा महंगाई

खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से देश में खुदरा मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 4.38 प्रतिशत हो गई जो आरबीआइ के चार प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। मई में यह 3.93 प्रतिशत रही थी। बता दें कि सरकार ने आरबीआइ को खुदरा मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर बनाए रखने का लक्ष्य दिया है।

इस वर्ष अक्टूबर तक रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं

बैंक आफ बड़ौदा ने अपने ताजा आर्थिक परिदृश्य में अनुमान जताया है कि आरबीआइ इस वर्ष अक्टूबर तक प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रख सकता है। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6-6.8 प्रतिशत की स्थिर गति से बढ़ने की उम्मीद है।

एआइ व साइबर सुरक्षा के लिए घरेलू स्तर पर ही क्षमता विकसित करनी होगी: आइटी सचिव

इलेक्ट्रानिक्स व आइटी सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और साइबर सुरक्षा के लिए हमें घरेलू स्तर पर ही अपनी क्षमता को विकसित करने की जरूरत है। इस मामले में विदेशी क्षमताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। साइबर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए घरेलू क्षमता को विकसित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। साथ ही कहा कि घरेलू क्षमताओं को बढ़ाना अब सर्वोच्च प्राथमिकता है।

होर्मुज जलमार्ग पर शुल्क न देने की नीति पर अडिग रहेगा भारत

होर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत अपनी पुरानी और स्पष्ट नीति पर कायम है। सूत्रों के अनुसार, भारत होर्मुज मार्ग के इस्तेमाल के लिए किसी भी पक्ष को कोई शुल्क नहीं देगा। जब पहले ईरान की ओर से जहाजों पर शुल्क वसूलने की बात कही गई थी, तब भी भारत का यही रुख था और अब भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि भारत ने अमेरिका के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर पश्चिम एशिया में 1 मार्च, 2026 से शुरू हुए संघर्ष के बाद गठित अंतर-मंत्रालयी समिति पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे है।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध सर्जरी के लिए बन रहा चुनौती

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध का बढ़ता खतरा सामान्य सर्जरी को भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना रहा है। सर्जनों का कहना है कि प्रभावी एंटीबायोटिक्स की कमी से सुरक्षित सर्जरी में दशकों की प्रगति को खतरा हो सकता है और घातक पोस्ट-आपरेटिव संक्रमणों का जोखिम बढ़ सकता है। एंटीबायोटिक्स सर्जरी वाले स्थानों पर संक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका अंधाधुंध उपयोग प्रतिरोध को बढ़ावा दे रहा है, जिससे अस्पतालों को सख्त एंटीबायोटिक प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने और लंबे समय तक एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के बजाय संक्रमण रोकने के उपायों पर जोर देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

डिमेंशिया के जोखिम कारक अमीर व गरीब देशों में दिखे अलग-अलग

द लैंसेट हेल्दी लांगेविटी जर्नल में छपी एक शोध में पाया गया है कि डिमेंशिया के आम जोखिम कारक अमीर और गरीब देशों में अलग अलग होते हैं। यह शोध 14 देशों के दो लाख से अधिक लोगों पर किया गया। पता चला कि डिमेंशिया के आम और नियंत्रिण किए जा सकने वाले जोखिम कारक (जैसे कम शिक्षा और मोटापा) अधिक आय वाले देशों और कम या मध्यम आय वाले देशों के बीच काफी अलग-अलग हो सकते हैं। साथ ही अलग अलग इलाकों में 50 प्रतिशत से अधिक लोगों में कम से कम दो जोखिम कारक पाए गए।