तीन वैज्ञानिकों को दिमागी कोशिकाओं पर शोध के लिए चिकित्सा का नोबेल

चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार सोमवार को जर्मनी के कार्ल डीसेरोथ व पीटर हेगेमन और अमेरिका के जार्ज नागेल को देने की घोषणा की गई जिन्होंने इस बात पर अनुसंधान किया है कि मस्तिष्क व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिकाओं (नर्व सेल्स) की गतिविधियों को चालू या बंद करने के लिए किन प्रणालियों का उपयोग करता है। 

यूक्रेन व मध्य पूर्व में शांति का समर्थन करता है भारत : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत ने हर सार्थक शांति प्रयास का लगातार समर्थन किया है। रूस और यूक्रेन व मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने के लिए भारत ने लगातार सार्थक प्रयासों का समर्थन किया है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन के साथ अपनी बैठक के बाद जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का मानना है कि बातचीत और कटनीति के माध्यम से ही स्थायी शांति का रास्ता निकल सकता है। चाहे यूक्रेन हो या मध्य पूर्व, भारत ने हर सार्थक शांति प्रयास का लगातार समर्थन किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता मुश्किल मोड़ पर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की वार्ता मुश्किल मोड़ पर पहुंच गई है। समझौते पर आगे बढ़ना अब आसान नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष शायद ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां आगे और रियायत देना या लेना काफी मुश्किल होगा।

कृत्रिम मेधा, जलवायु परिवर्तन, पलायन से शिक्षकों को मिल रही चुनौती

यूनेस्को ने कहा है कि शिक्षण पेशा डिजिटल प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, समावेशन, प्रवासन और विस्थापन से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके साथ ही, 2030 तक सभी बच्चों को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दुनिया को पांच करोड़ अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत है। विश्व शिक्षक दिवस पर सोमवार को जारी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में 10.7 करोड़ शिक्षक हैं और शिक्षकों की स्थिति में सुधार के उपाय तलाशना जरूरी है, ताकि कल के शिक्षित नागरिक सुनिश्चित किए जा सकें। रिपोर्ट में कहा गया, 'शिक्षक हर शिक्षा प्रणाली और अधिक समावेशी, लचीले एवं टिकाऊ समाज के निर्माण के प्रयासों के केंद्र में हैं, लेकिन यह पेशा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रहा है। 

जल प्रबंधन में व्यापक सुधारों की राह

जल से जुड़ी पहलों को सामुदायिक आधार देना जरूरी है। पानी तक पहुंच उन समुदायों में तेजी से आगे बढ़ती है, जिनके पास प्रभावी स्थानीय जल शासन संस्थाएं होती हैं। यह जल के संरक्षण, संचयन और पुनर्भरण के कई कार्यक्रमों से सिद्ध हुआ है। इसे पाने में विभिन्न स्तरों पर शासन का आपसी जुड़ाव काम करता है। जैसा कि वर्ष 2001 से 2014 के दौरान गुजरात में दिखाई दिया, जहां पर चिंतन शिविरों ने प्रमुख हितधारकों के बीच जल प्रबंधन को प्राथमिकता बनाने में मदद की। इससे कई ऐसे व्यावहारिक समाधान भी निकले, जिनके आधार पर समुदायों की उम्मीदों के मुताबिक जल नीतियां बनाई जा सकीं। राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ही प्रयास हुए हैं।

संरा की रिपोर्ट : खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ा बजट

सितंबर 2026 में वैश्विक खाद्य बाजार में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो संकेत देती है कि जलवायु संकट और वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों का असर अब खेतों से निकलकर सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक, सितंबर में वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक 1.5 फीसद बढ़कर 136 अंक पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की तुलना में 5.8 फीसद अधिक है।

गर्म होते समुद्र में बदल रहा जीवों का आकार

लवायु परिवर्तन को लेकर लंबे समय से ज यह माना जाता रहा कि जैसे-जैसे समुद्र का तापमान बढ़ेगा, समुद्री जीवों का आकार छोटा होता जाएगा, लेकिन अमेरिका की 'यूनिवर्सिटी आफ लुइसियाना एट लाफायेट' के वैज्ञानिकों के नए अध्ययन ने इस धारणा को चुनौती दी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि गर्म होते समुद्रों में सभी जीव छोटे नहीं होंगे। कुछ जीवों का आकार घट सकता है। कुछ का आकार बढ़ भी सकता है।

यह अध्ययन समुद्री मोलस्क यानी घोंघे, सीप, क्लैम, आयस्टर, स्क्विड, आक्टोपस और चिटोन जैसे जीवों पर

किया गया। 

रुपए में कर्ज देने की नीति

मुफीद साबित हो रही भारत की कूटनीति

भारत ने पड़ोसियों को वित्त पोषण व्यवस्था के मद में 2012 में 'करंसी स्वैप' व्यवस्था की रूपरेखा बनाई। भारतीय रिजर्व बैंक सभी दक्षिण एशियाई देशों को रुपए, अमेरिकी डालर या यूरो में दो अरब अमेरिकी डालर तक की अदला-बदली की पेशकश कर सकता था। भारत ने 2024 में एक नई रूपरेखा (2024-2027) की घोषणा की, जिससे 25,000 करोड़ रुपए की अदला-बदली के लिए अतिरिक्त खिड़की खुली। मालदीव ने हाल ही में भारत के साथ अपने 400 मिलियन अमेरिकी डालर के स्वैप का निपटान किया। भारत ने इसे 30,000 करोड़ रुपए (357 मिलियन अमेरिकी डालर) के स्वैप से बदल दिया। भूटाना के लिए, इस स्वैप के माध्यम से अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं।

सीतारमण ने कहा

द्विपक्षीय निवेश संधि के ढांचे को आज मिल सकती है मंत्रिमंडल की स्वीकृति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि द्विपक्षीय निवेश संधियों के लिए नया खाका तैयार है और इसे निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को होने जा रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल से तैयार किए जा रहे नए खाके का उद्देश्य 2016 में मंजूर किए गए खाके की खामियों को दूर करना और दोनों देशों के निवेशकों को अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है। 

मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, रेपो दर में 0.25% वृद्धि का अनुमान

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक सोमवार को शुरू हो गई। इस दौरान पश्चिम एशिया संघर्ष तेज होने से घरेलू मुद्रास्फीति पर जोखिम बढ़ने के बीच नीतिगत रेपो दर में 0.25 फीसद की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 

भारत-स्विट्जरलैंड में प्रवासन व आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन के बीच वार्ता के बाद, भारत और स्विट्जरलैंड ने सोमवार को आव्रजन और आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही, उन्होंने भारतीय निर्यात के लिए स्विस बाजार तक पहुंच बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा व रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति जताई।

डिजिटल दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तैयारी

उन्नत तकनीक खोज रहा राष्ट्रीय अभिलेखागार

राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत (एनएआइ) डिजिटल स्वरूप में संग्रह किए गए ऐतिहासिक दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की नई तकनीक खोज रहा है। उपयुक्त तकनीक की पहचान और उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है। अधिकारियों ने इसके लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति भी मांगे है। विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वह चाहते हैं कि भावी पीढ़ी तक भारत का इतिहास डिजिटल रूप में भी 1000 या उससे अधिक साल तक उपलब्ध रहे। चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, बस इसीलिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य उपलब्ध तकनीकों और समाधानों की पहचान, उनकी तकनीकी जांच तथा दीर्घकालिक उपयोगिता का मूल्यांकन करना है। इसके बाद ही डिजिटल अभिलेखों के संरक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था तय की जा सकेगी।